ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਣਾਮ ਲਾਭ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਫਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਸਿਤਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਵੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੁੰਦ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਦਿਸੰਬਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ…

The post ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਿਹਾ – ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ…… appeared first on Daily Post Punjabi.