ਪਹਿਲਾਂ, 100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਵਾਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।

The post ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ appeared first on Daily Post Punjabi.