ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਐਮਓ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਪੀਆਈਓ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਲਈ ਸੀਐਸਆਰ ਦਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਪੀਐਸਯੂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਲਈ ਇਸਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ।

The post PM ਕੇਅਰਜ਼ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਡਿਟ, ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ appeared first on Daily Post Punjabi.