ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਹਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

SBI ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਚਾਰਜ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਰੇ 44.51 ਕਰੋੜ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,000 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ATM ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਔਸਤਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਕੱਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ HDFC ਬੈਂਕ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।  

The post ਸਾਵਧਾਨ! 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ appeared first on Daily Post Punjabi.