ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਬਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 41 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਕੈਦੀ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ‘ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਸੋਨ ਪਾਪੜੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸਣੇ 3 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ

ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 2022 ਤੋਂ 6 ਫਰਲੋ ਤੇ 3 ਪੈਰੋਲਾਂ ਨਾਲ 192 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

“ਜਦੋਂ Shinda Grewal ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਓ Gippy Grewal ਕੋਲ ਝੂਠ,ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਗਿੱਪੀ

The post ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਫੇਰ ਮੰਗੀ ਪੈਰੋਲ-ਫਰਲੋ, ਕਿਹਾ- ‘ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

The post ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਧਾਰ,ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ? appeared first on Daily Post Punjabi.