ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅੱਜ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ MSP ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 350 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SKM ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 3-4 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਜੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?’ : CM ਮਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ MSP ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਮੰਗਵਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤੇ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।