ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆੱਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚੀਨੀ ਐਪ ਵੀ-ਚੈਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਟਿਕਟੌਕ, ਵਿਚੈਟ, ਅਲੀਬਾਬਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਯੂਸੀ ਬਰਾਉਸਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਵਿਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

The post ਕੀ ਸੱਚੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ Tik-Tok ‘ਤੇ ਲਗੀ ਪਾਬੰਦੀ? appeared first on Daily Post Punjabi.