ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (31 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ।  ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 3 (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ, (ਟ੍ਰੈਫਿਕ), ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ NCT ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।” ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਯੁਵਰਾਜ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ 2011 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਸਗੋਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।