ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ Whatsapp ਨੇ 29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਯੂਜ਼ਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖ਼ਰਾਬ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ‘ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰ +91 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬੈਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 4,597,400 ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 1,298,000 ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ WhatsApp ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ Whatsapp ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 2,804 ਅਕਾਊਂਟ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 504 ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨ ਹੋਏ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 2,548 ਅਕਾਊਂਟ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ban appeal’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post WhatsApp ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਬੈਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਫਾਇਰਵਰਕਰਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰੋਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕਮਰ ਕੱਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ….

The post ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਰਾਹਤ, NGT ਨੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਟਾਕੇ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੁਰਸ਼ੇਂਦਰ ਕੌਰਵਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।

The post ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ HC ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ… appeared first on Daily Post Punjabi.