ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਥੀਂ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਈ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ (ਪੰਨੇ) ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Amritpal Brother | Exclusive Interview | Live | ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ||

The post ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIT ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ : CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ SIT ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। SIT ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ।

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ appeared first on Daily Post Punjabi.