ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਕੀਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਹਰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

CAIT ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। CAIT ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਅਤੇ ‘ਕਠੋਰ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CAIT ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

CAIT ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਕੈਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਲਾਇਰ GSTR-1 ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CAIT ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ – ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ‘ਚ ਫਸੇ ਰਿਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਰਿਆ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ !

The post ਭਾਰਤ ਬੰਦ : ਜਾਣੋ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ appeared first on Daily Post Punjabi.