Bombay HC directs woman to pay

ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ-ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਕਾਰ, ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਸਣੇ 4 ਦੀ ਮੌ.ਤ

ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ‘ਪਤਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ, ਮੋਟੇ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।’

ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਤੇ BOB ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ, RBI ਦਾ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ‘ਸਿੰਘਮ’ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਝਪਟਦੀ ਹੈ… ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਤੇ BOB ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ, RBI ਦਾ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਿੰਘਮ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਟ ਜਾਉਗੇ, ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Dish

The post ‘ਸਿੰਘਮ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ’- ਜਾਣੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਜੀ ਢੀਂਗੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫ਼ੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਘਰ ‘ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

The post Johnson & Johnson ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਿਲਪਾ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਲਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਤੋਂ ਸਾਲ 2007 ‘ਚ ਹੋਈ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਗੇਰੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੈਪੁਰ, ਅਲਵਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

The post ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ-ਰਿਚਰਡ ਗੇਰੇ ਦੇ ਚੁੰਮਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਖਿਲਾਫ FIR ‘ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 482 CrPC ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 295A ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਛੱਡੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ‘ਹੀਰੋ’

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Stuffed Mini Paratha | ਫਟਾਫਟ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿੰਨੀ ਪਰਾਠਾਂ | Veg Paratha | Stuffed Bun Paratha”

The post ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ‘ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਛੱਡੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ‘ਹੀਰੋ’

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Stuffed Mini Paratha | ਫਟਾਫਟ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿੰਨੀ ਪਰਾਠਾਂ | Veg Paratha | Stuffed Bun Paratha”

The post ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਆਰਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਆਰਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਆਰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਲੋਚਕ ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ “ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ” ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਕੇਆਰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੈਗ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਆਰਕੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਧੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਐਸਐਸ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੇਆਰਕੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਆਰਕੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਆਰਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

The post ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, KRK ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆਸ਼ਰਮ, ਦਿਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਸਵੱਛ ਜਨਤਕ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੈਨਿਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰਡ ‘ਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ?

ਬੀਐੱਮਸੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐੱਨਜੀਓ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਐੱਮਸੀ ਨੇ 1,300 ਬੇਘਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ‘ਚ ਹੈ ਜੋ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਜੀਐੱਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ, ਨੈਪਕਿਨ ਆਦਿ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

The post ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸੂਬਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ: ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਿਦਿਕੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਵੱਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਕ ‘ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ Remdesivir ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਪੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁੰਭਕੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਬੀਡੀਆਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਦਿਕੀ ਨੂੰ Remdesivir ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੈਗਨ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ! ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ-ਕੀਕੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ

ਕੁੰਭਕੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਦਿਕੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਗਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਿਪਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ Remdesivir ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ, 54 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਅੰਕੜੇ

The post ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ? appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਕੋਵਿਸ਼ਿਲਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

The post ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ CEO ਅਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਡੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੂਲਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ-ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਿਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ, ਸ਼ਾਂਤਨੁ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਟੂਲਕਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਉਹੀ ਟੂਲਕਿਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਾਨਬਰਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਨੁ ਮੁਲੁਕ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: 2022 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਭ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਆਹ ਵੇਖੋ LIVE ਨਤੀਜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ੀ !

The post Toolkit Case: ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗਨੇਡੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਯੌਨ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਛੂਹਣਾ  ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ

The post POCSO ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ HC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਟਵੀਟ, ਕਿਹਾ- ਪੀੜਤ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

View this post on Instagram

A post shared by Kangana Ranaut (@kanganaranaut)

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤੋੜਫੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਗਨਾ ਅਤੇ ਬੀਐਮਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ .ਕੰਗਨਾਣਾ ਬੀਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰੇਗਾ ਉਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੰਛ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰੇਗੀ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਬਾਕੀ ਦਫਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਐਮਸੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਗਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

View this post on Instagram

A post shared by Kangana Ranaut (@kanganaranaut)

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ- ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਹੀਰੋ ਬਣ ਸਕਾਂ. ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਜਵਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

View this post on Instagram

A post shared by Kangana Ranaut (@kanganaranaut)

The post BMC ਖਿਲਾਫ਼ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ,ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ appeared first on Daily Post Punjabi.