ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਗੇ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ।” ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।