ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਬਜਟ 2025 ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 19.90 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 15.80 ਰੁਪਏ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

• ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਆਈਟਮ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• 2.ਇਕਨਮ ਟੈਕਸ
  ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੈਕੇਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਵਿਚ 6 ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੈਕੇਟ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਨਕਮ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
  ਬੇਸਿਕ ਐਗਜੰਪਸ਼ਨ ਲਿਮਟ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਯੋਜਨਾਵਾਂ
  PM ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ-ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਅਜੇ 9.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ-ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
  ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਯਾਨੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ।
• ਨੌਕਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨਰਸ਼ਿਪ
  ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਛਤਰੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਿਲਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  ਸਕਿਲ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਹੈਲਥ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ
  ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੈਲਥ ਲਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ958 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
  ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਕਾਨ-ਸਸਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਮਟ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ (ਸਸਤੇ ਘਰ) ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਮਟ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਤਹਿਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

 

“ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ 6 ਧੀਆਂ ਸਣੇ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ?” ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

The post Budget 2025: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ appeared first on Daily Post Punjabi.