Bulldozer runs over houses

SSP ਬਰਨਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਮਹਿਲਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 16 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਏ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸ਼ੌਨ ਭਿੰਡਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਸਕਰੀ

“ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ 6 ਧੀਆਂ ਸਣੇ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ?” ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

The post ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’: ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ 2 ਮਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ‘ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ’ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SSP ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐ.ਨਕਾ.ਊਂਟ.ਰ, ਮੁਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਗੋ.ਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 2 ਬ.ਦਮਾ.ਸ਼ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ 

SSP ਖੱਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ – ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਸਬੀਰ ਸ਼ੀਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖਾਨਪੁਰ, ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੀਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। SSP ਖੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

“ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ 6 ਧੀਆਂ ਸਣੇ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ?” ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

The post ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਨਾਲਾ : ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹੋਈ ਟੱ.ਕਰ, ਹਾ.ਦਸੇ ‘ਚ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾ.ਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Amritpal Brother | Exclusive Interview | Live | ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ||

The post ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- “ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭੰਨਤੋੜ” appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਮਹਿਲਾ ਸਣੇ 4 ਤ.ਸਕ.ਰ ਫੜੇ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੈ.ਰੋਇ.ਨ ਤੇ ਹ.ਥਿਆ.ਰ ਬਰਾਮਦ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Amritpal Brother | Exclusive Interview | Live | ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ||

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਕਿਹਾ- ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਰਵਾਈ appeared first on Daily Post Punjabi.