ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਵਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੋਸ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐਮ.ਐਮ. ਕੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2,083 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟ ਕੇ 1,296 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਡਾ: ਕੁੱਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ-2023’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਸੇਕ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।