ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। CAQM ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ ਜਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। BS-6 ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ‘ਤੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਜ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ PSU ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CAQM ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਐਨਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਬੀਐਸ-6 ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬੱਸਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।