ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2019 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸਤਾਰ, 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਏਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦਾ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ 2019 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CAA ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸੀਏਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੁੱਧ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

The post ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ CAA, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ appeared first on Daily Post Punjabi.