ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਰੰਧਾਵਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ, ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਰੰਡੀਆਂ

The post ਅੱਜ ਫ਼ਾਈਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ,ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2% ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਭਾਗ), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਤੋਂ 17 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਧੂ 2% ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਿਯਮ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮਾਂ, 1983 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਵੈ ਚਾਲੂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2020 (2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ. 10) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2020 (2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ. 10) ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ-ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 8 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

The post ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ GSDP ਦੇ 2% ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰਘੂਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।ਇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਇਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ।ਰਘੂਵੰਸ਼ ਬਾਬੂ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 2004 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ।ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ।ਇਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

The post ਰਘੂਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਰੇਗਾ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਸਰਸ ਅਦਾਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਬੋਲੀ ਰਾਂਹੀ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ।ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਊਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ।ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ।ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ‘ਚ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ 1ਹਜ਼ਾਰ 70 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ।ਪੈਸਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁਖ-ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹੈ।ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਸੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

The post ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਗੇ ਇਹ 3 ਏਅਰਪੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.