ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 DCs ਸਣੇ 8 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

“ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ 6 ਧੀਆਂ ਸਣੇ 2 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ?” ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

The post ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ CAG ਰਿਪੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.