ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰੀ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਚੰਨੀ, – ‘ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹੈ ਹਾਈਕਮਾਨ’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਪਮਾਨ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਰਾਹਲੁ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ

The post ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਹਿਬ ਅਜਿਹੀ ਡਿੱਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਥੋਡੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਬਾਅ? ” ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਅੱਜ ਇਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ, ਸੁਣੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ Live

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਡਿੱਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ? : ਕੇਜਰੀਵਾਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ 2005-2006 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਣਜਾਣ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2019- 20 ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ‘ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੰਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਇੰਦਰ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੈਂਸ ਤੇ F.I.R ?

The post ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਪਿਆ ਝੁੱਕਣਾ, ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ED ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਇਹ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ?

The post ਕੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੁਲਝੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਤਾਈ ਆਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 60 ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 6ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 60,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਿਤ ਲੋੜਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ , ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਆਦਿ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ , ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ,ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ (ਓ.ਡੀ.ਐਫ.) ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 100% ਐਫਐਚਟੀਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਜੇ.ਜੇ.ਐਮ ਸਕੀਮ 50:50 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜੇ.ਜੇ.ਐਮ. ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 330 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀ.ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ. ਐਸ.ਆਈ. ਪੀ.) ਅਧੀਨ  ਮਾਰਚ,  31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਦੇ ਨਾਲ  ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਬਾਰਡ ਜਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਤੋਂ ਆਰਆਈਡੀਐਫ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 25% ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਹਿੰਦੇ  ਐਫਐਚਟੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ ਫੰਡਾਂ (50%)ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ, ਜੇ ਜੇ ਐਮ / ਡਬਲਯੂ ਬੀ / ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 1264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 80% ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਟੀ ਹੈਬੀਟੇਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਰੀਟਰੋ ਫਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡਬਲਯੂਐਸਐਸ) ਨੂੰ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਕੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਪਾਣੀ  ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਆਈਡੀਐਫ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ  ਵਿੱਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡਬਲਯੂਐਸਐਸ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11399 ਪਿੰਡਾਂ (94.75%) ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 50% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫਐਚਟੀਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 17.59 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਆਮ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ) । ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 17.59 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫਐਚਟੀਸੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

The post ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ appeared first on Daily Post Punjabi.