Taking home and vehicle loan

ਇਸ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1882 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ (f) ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ-‘ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਚ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ’

ਲੋਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।

Taking home and vehicle loan

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਕਤ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ । ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਮ ਤੇ ਵਾਹਨ ਲੋਨ, ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ appeared first on Daily Post Punjabi.