ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਸ਼ਮੀ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੈਰੀ ਬੈਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।”