ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਡਰ ਆਵੰਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਕੈਡਰ ‘ਚ ਆਂਵੰਟਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਹਲਕਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਜਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇ।ਪਰ ਨਿਯਮ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

The post 3 IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ….. appeared first on Daily Post Punjabi.