ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 5.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

The post ਕੇਂਦਰ ਨੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਮੁਆਵਜ਼ਾ appeared first on Daily Post Punjabi.