ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਟੀਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਐਲਟੀਏ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਧੀਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਈ.ਓ.ਐੱਫ.ਪੀ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯੋਗਤਾ (ਈਓਐਫਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਈਓਐਫਪੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

The post 7th Pay Commission: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ appeared first on Daily Post Punjabi.