ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਰੋਕ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੁਣ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨਵਾਂ  CPI-IW ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਇਸ CPI-IW ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ CPI-IW ਦੇ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

The post 7th Pay Commission: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਾਧਾ ! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ appeared first on Daily Post Punjabi.