ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਐਲਪੀਜੀ ਚਾਰਜ,” “ਗੈਸ ਸਰਚਾਰਜ,” ਅਤੇ “ਬਾਲਣ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ” ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਸੀਪੀਏ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (NCH) ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, CCPA ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਗਤ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਵਿਵਾਦ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

CCPA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਣ, LPG, ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨੂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(47) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

CCPA ਨੇ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ “LPG ਚਾਰਜ”, “ਗੈਸ ਚਾਰਜ” ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਮਤ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ LPG ਚਾਰਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (ESMA) 1968 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ESMA ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਧਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ESMA ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Nancy Grewal ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੇ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- “ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਏ ਗਏ” 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ESMA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ESMA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ESMA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ESMA ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ESMA ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਗੂ, Middle East ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੰਖ ਏਅਰ, ਅਲ ਹਿੰਦ ਏਅਰ ਅਤੇ ਫਲਾਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।” ਸ਼ੰਖ ਏਅਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲ ਹਿੰਦ ਏਅਰ ਅਤੇ ਫਲਾਈਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਡਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਏਅਰ, ਇੰਡੀਆ ਵਨ ਏਅਰ, ਫਲਾਈ91, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ IG ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ, ਫਰਾਡ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਗੋ/ਲੀ

ਸ਼ੰਖ ਏਅਰ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਨੋਇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ-ਸੇਵਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਖ ਏਅਰ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਖ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਸ਼ੰਖ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੰਖ ਏਅਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20-25 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅਲ ਹਿੰਦ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਅਲ ਹਿੰਦ ਏਅਰ, ਏਟੀਆਰ 72-600 ਟਰਬੋਪ੍ਰੌਪ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਫਲਾਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ! 3 ਨਵੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟਰ) ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਘਟੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ, 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ‘ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੋਸਟਰ ‘ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਐਲਾਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੋਹਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਮੌ.ਤ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗਈ ਜਾ.ਨ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।”

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਤੱਕ ਬਣੇਗੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 764 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚਾਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।” ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲੀਕਾਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 2,066 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3D ਗਲਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 1,943 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਟੇਲ ਅਤੇ ਲੌਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪੈਕੇਜ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ 468 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ, ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 

ਇਸ ਵਿੱਚ 9.6 ਕਰੋੜ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ CDIL ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲਾਨਾ 15.8 ਕਰੋੜ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ, ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤ 8 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 3.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ 28 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2-4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ‘ਸੈਮੀਕੋਨ ਇੰਡੀਆ 2025’ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਲਾਂਟ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਾਰਾ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿੰਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾ.ਇਰਿੰ/ਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, CIA ਖਰੜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸ਼ੂ/ਟਰ

ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BBMB ‘ਚ ਵੱਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਾਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ appeared first on Daily Post Punjabi.

Central government issues

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੌਕਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਲਾਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

Central government issues

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Mpox ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ Mpox ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Central government issues

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਨਾਲਾ : ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ.ਨਲੇ.ਵਾ ਹ.ਮਲਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌ.ਤ

ਉਸਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈਡੀਐਸਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Amritpal Brother | Exclusive Interview | Live | ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ||

The post ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Mpox ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ, WHO ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

Formation of 23rd Law Commission

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ- “ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ/ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ/ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।”

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ “ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਨਿਰਧਾਰਤ) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 22ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1955 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਹਾਲੀ ਮਗਰੋਂ IG ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। UCC ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਹਮਲਾ, ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Amritpal Brother | Exclusive Interview | Live | ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤ/ਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ||

The post ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 5 ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।

ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਰਕਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਯੋਗਤਾ 25 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਯਕੀਨੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ/ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਕੀਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿੱਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ, ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਟ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਇੰਡੇਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਨਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੁਨਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਨਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਡੇਕਸੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਵ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥੰਮ੍ਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ। ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ (ਤਨਖਾਹ + ਡੀਏ) ਦਾ 1/10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ NPS ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 23 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 12-ਮੀਟਰ ਬੱਸ ਲਈ ₹24/ਕਿ.ਮੀ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UT ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 100% ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। UT ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 11.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਈਪੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2031 ਲਈ ਖਰੀਦ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਬੱਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ 70 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ BSF ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, 3 ਪੈਕੇਟ ਹੈ.ਰੋ.ਇਨ ਤੇ ਹ.ਥਿਆ.ਰ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ PM ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 70 ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

Central government increased

ਗੰਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ‘ਤੇ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐੱਫ.ਆਰ.ਪੀ. ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਫਿਰ ਵਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ- ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, 25 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਬਿੱਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

The post ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

Central government merged 4

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ, ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹਾਦਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 5 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ (PPMG) ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ (PMG); ਜਾਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ (PPM) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਫਾਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਰਵਿਸ (PM) ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਗਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ-ਕਰਮਜੀਤ ਕੰਮੋ ਦੀ ਜੋੜੀ…

The post ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ, ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਡਲ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲੜੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਣਜ-ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ GST ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਬੋਹਰ ‘ਚ ਕਾਰ ‘ਚੋਂ 140 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਸਕਰ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “

The post ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਆਏਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਰੂਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ 3 IAS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ MP ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ 17 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ MP ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਡਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘#PMKISAN ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਹੁਣ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 8ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 9.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਉ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਫਿਰ BJP ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਗੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ? ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ…

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਅਪੈ੍ਰਲ ਤੱਕ, ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਦਸੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 12.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ PGI ਪਹੁੰਚੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ LIVE ਗੱਲਬਾਤ ‘FAKE ਐਨਕਾਊਂਟਰ’ ਦਾ ਹੋਊ ਖੁਲਾਸਾ?

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਐਪ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਫੋਨ ‘ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ… appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਰ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਅਧੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ‘ਤੇ 4 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

The post ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) 17% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 28% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 3% ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ 4% ਦੀ ਉਮੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡੀਏ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 7 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਤਨਖਾਹ ਬਰੇਕਅਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.), ਟਰੈਵਲ ਅਲਾਉਂਸ (ਟੀ.ਏ.), ਹਾਉਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (ਐਚ.ਆਰ.ਏ.), ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਉਂਸ (ਟੀ.ਏ.) ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਐਫ) ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।

Deep Sidhu ਦੀ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ Stage ,ਦੀਪ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਗ਼ਰਜ਼ ਰਹੇ ਦੇਖੋ LIVE

The post ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ! 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏਗੀ ਸੈਲਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।ਡੋਟਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਦੋਤਾਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘੁ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਜਰਾ ਦੇਖੋ live..

The post PCC ਮੁਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਅ ਰਹੀ… appeared first on Daily Post Punjabi.