Central vista project Archives - Daily Post Punjabi

ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ, HC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

Sulakhanjeet Kaur — Mon, 31 May 2021 07:59:42 +0000

ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

Delhi HC dismisses petition

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਾਰਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰ Joe Lara ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਪਤਨੀ ਸਣੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

Delhi HC dismisses petition

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Big Breaking: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ

ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 226 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ, ਦੇਖੋ-LIVE ਤਸਵੀਰਾਂ

The post ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ, HC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

Sulakhanjeet Kaur — Thu, 13 May 2021 06:27:26 +0000

Photography video recording prohibited: ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Photography video recording prohibited

ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,” ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਨ੍ਹਾਂ , ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਨ੍ਹਾਂ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ : DCGI ਨੇ 2 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ Covaxin ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 65 ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 13,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ fans ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ, ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ Rai Jujhar ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ Artist

The post ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

Sukhpreet Singh — Tue, 05 Jan 2021 05:48:46 +0000

Central vista project : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਗਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2: 1 ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ appeared first on Daily Post Punjabi.