ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 4G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ‘ਤੇ 4G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 2G ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਲਿਨ ਕਾਬਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਡਾਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 2G ਸਪੀਡ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹੇਗੀ।

The post ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 4G ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟ੍ਰਾਇਲ appeared first on Daily Post Punjabi.