ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਜ਼ਿਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ । ਲੋਢਾ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸੀ ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਲਓ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਘੜੁੱਕਾ! ਹੁਣ ਆਊਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ

The post ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ ! appeared first on Daily Post Punjabi.