ਦਰਅਸਲ, ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 375 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, UP ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ BSP: ਮਾਇਆਵਤੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਇਡਸ ਕੈਡਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਾਇਡਸ ਕੈਡਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਇਡਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖਬਰ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ‘ਤੇ ਹੋਏ 4 ਕੇਸ ਦਰਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼

ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਆਉਣ ਦੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ (SEC) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਇਡਸ ਕੈਡਿਲਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 3 ਡੋਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਟਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਡਟੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

The post ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਲਦ ਆਵੇਗੀ ਵੈਕਸੀਨ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਲੜਕੀਆਂ ‘ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ‘ਚ ਡਾ. ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਲ, ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ) ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਔਰਤ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਜਮਾ ਅਖ਼ਤਰ, ਵਸੁਧਾ ਕਾਮਤ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਵੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਵਾਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੱਮਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮਰ ਵਧਾਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤ ਦੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਵੇ।

The post ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਕੇ ਐਨੇ ਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਵਿਸ਼ੇਕ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਸਪਤਾਲਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਲੈੱਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

The post ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫੀਸ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 2010 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ । ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ । ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

The post SC ‘ਚ ਬੋਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ- ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ appeared first on Daily Post Punjabi.