ਕੀ ਹਨ ਇਸਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਢੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕ ਲੋਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।

SC ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

The post Loan Moratorium Case: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਜ appeared first on Daily Post Punjabi.