ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਜੁਲਾਈ, 2001 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਫਲਾਈਟ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਜੂਨ, 2001 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਦਸਾ 4 ਜੁਲਾਈ, 2001 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ, 2001 ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post Expire ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ Driving Licence ਵੈਧ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਬੰਬ ਅਤੇ ਡੌਗ ਸੁਕਾਇਡ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ 2 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਪਿੰਡ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਵਕੀਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਕਰਾਏ ਗਏ ਖਾਲੀ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਾਜ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ, ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਮ.ਰ/ਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ 111 ਕਿਸਾਨ, ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ

ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਸੀਐਮਓ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵੱਖ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ appeared first on Daily Post Punjabi.

ਕੇਸ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਏਆਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਾਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਤਕਨੀਕ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਬੇਸਡ ਰੇਫਰੈਂਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੀਪੀਐੱਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਾਣੂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ਼, ਦੱਸੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ 5 ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ

ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 483.10 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਆਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਣਨ ਲਈ ਏਆਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

The post ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਲਈ ChatGPT ਦੀ ਮਦਦ appeared first on Daily Post Punjabi.