ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਯੂਟੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 60 : 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ 40 ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ…’ ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨੀਕੋਬਾਰ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਯੂਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ

The post ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, CM ਮਾਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ appeared first on Daily Post Punjabi.