ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਈ-ਵਾਹਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। “EV ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। EV ਬੈਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ICE ਮਾਡਲਾਂ (ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ) ਤੋਂ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ EV ਦੀ 30% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ EV ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2% ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਤੱਕ ਹੈ।