ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UPSC ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ UPSC ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਰਮਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ SOP ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2020 ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿਰੁੱਧ 20 UPSC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 72 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਕੈਲੰਡਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। 

The post 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ SC ‘ਚ ਖਾਰਿਜ appeared first on Daily Post Punjabi.