supreme court punjab governor

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ appeared first on Daily Post Punjabi.