ਕੈਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2016 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਲ 2013-18 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ 6.29 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 1.15 ਲੱਖ ਨਮੂਨੇ, ਭਾਵ 18.30 ਫੀਸਦ, ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਸੀ। 2013-18 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਲ ਗੰਦਗੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11.89 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 4.33 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟਾਡੇਪੁਰ, ਦਾਹੋਦ, ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ, ਪੰਚਮਹਿਲ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦਗੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਾਹੋਦ, ਛੋਟਾਪੁਰ, ਬਨਸਕਾਂਠਾ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਰੀਰਕ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 188 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਨਮੂਨੇ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੰਡਨ ਵਿਚ, ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ’ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

The post CAG ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਖਾਰਿਜ appeared first on Daily Post Punjabi.