ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਿਲਵਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ;ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ-ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ-ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Singhu ‘ਤੇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਵਾ ‘ਤੇ ਫਵਾਰੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂ ਦਿੱਲੀ

The post ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ appeared first on Daily Post Punjabi.