ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 2.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈੱਡ ਤਹਿਤ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । ਵਿਭਾਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੱਖੜੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, 4 ਮੌਤਾਂ, 35 ਲਾਪਤਾ

ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ K-2 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼/ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “

The post ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ appeared first on Daily Post Punjabi.