ਇਸ ਸਬੰਧੀ CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੰਪੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕੰਨੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾ, 66,666 ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “

The post ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ CM ਮਾਨ, ਕਿਹਾ- “ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ” appeared first on Daily Post Punjabi.