5 thousand fine to RTA secretary

ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ RTA ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 2018 ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ । ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ RTA ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ! ਗੁ. ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ CM ਮਾਨ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਫੋਰਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

The post ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ RTA ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, 145 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ appeared first on Daily Post Punjabi.