ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈਦਿਕ, ਪੌਰਾਣਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੋਗ

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਫ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਭ ਦੇ ਸੁਆਦ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਗਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਜੇਤੂ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਿਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਾਂ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: 12 ਸਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਛੋਲੇ-ਭਟੂਰੇ ਵੇਚ ਕਰਦੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਸਬਰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ !

The post ਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਸਰਕਾਰ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.