ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਆਈ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਓਪਨ ਏਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –

ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ AI ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ AI ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਰਬਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੀਪਫੇਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।