ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

The post ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ appeared first on Daily Post Punjabi.