ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਡਾਕਟਰ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।” ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ 72,000 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 52,000 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਦੀਆਂ 10,000 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਦੀਆਂ ਛੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ (27 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਲੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ #BJP​ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਲਿਸਟ? ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ? ਸੁਣੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ

The post ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ ਕਿਹਾ- ‘ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ’ appeared first on Daily Post Punjabi.