ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ LG ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ  ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ ‘ਮਿਲੀਭੁਗਤ’ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਟੀਜੀਟੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਲਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।