ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਜਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਅੰਜਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਟਿਉਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਲੱਭ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਲੱਭ ਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੁ ਨਿਕੇਤਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੋਜੀ ਗਈ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਜੋਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇਵੇ।

The post ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ Exam, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ appeared first on Daily Post Punjabi.