ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 27ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 27 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ’ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

The post MP ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਂਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ appeared first on Daily Post Punjabi.